...........

देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या तीन बँकांचे विलिनीकरण करण्यासाठीची मंजुरी प्रक्रिया येत्या १० ते १५ दिवसांत पूर्ण होईल. विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंतचा कालावधी लागेल. या निर्णयामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या १९ होणार आहे. आणखी १४ बँका विलिनीकरणाच्या मार्गावर असून, हळूहळू त्यांच्याबाबतही निर्णय घेतले जातील.

देशातील २१ बँकांमध्ये सरकारची भागीदारी आहे. या सार्वजनिक बँकांना भांडवल पुरवठ्यासाठी सरकारला लाखो कोटी रुपये द्यावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत या बँकांमधील बुडीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण वाढतच चालले आहे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी अशा अनेक उद्योजकांनी हजारो कोटी रुपयांची कर्जे थकवली आहेत. त्यांची वसुली दुरापास्त आहे. त्यामुळे बँकांना अशा अनुत्पादित कर्जांसाठी करावी लागणारी तरतूद वाढतच आहे. त्यामुळे तुटीचा आकडा फुगतच चालला आहे. बँकांच्या अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँक कर्ज व्यवसायावर मर्यादा घालते. त्यामुळे कर्ज वितरण कमी होते. परिणामी बँकांचे उत्पन्न कमी होते. यामुळे बँकांचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होतो. परिणामी बँक तोट्याच्या गर्तेत बुडू लागते. त्यांना मदतीसाठी सरकार भांडवल ओतत राहते. यामुळे अशा अनेक बँका सुरू ठेवण्याऐवजी त्या एकत्र करून, दोन ते तीन मोठ्या सार्वजनिक बँका ठेवण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. 

यासाठी देशभरातील सर्व बँकांचे प्रमुख, अर्थतज्ज्ञ आणि अधिकारी यांची ज्ञानसंगम नावाची एक परिषद २०१४मध्ये पुण्यात आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी बँकांच्या कर्जवसुलीसाठीच्या उपाययोजना, विलिनीकरणाचा पर्याय यांवर चर्चा  झाली होती. त्याच वेळी बँकांच्या विलिनीकरणाचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले होते. सरकारने बँकांना भांडवल पुरवठ्यासाठी इंद्रधनुष्य ही योजनाही जाहीर केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली; मात्र भांडवल मिळण्यासाठी बँकांना काही कठोर निकष पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले. यामध्ये बुडीत कर्जांची वसुली आणि अशा कर्जखात्यांचे प्रमाण कमी करणे यावर भर होता. तरीही सार्वजनिक बँकांची आर्थिक स्थिती फारशी सुधारली नसल्याचेच दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर विलिनीकरणाचा पर्याय योग्य असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरकारनेही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, तसेच बँकिंग व्यवस्था तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने या पर्यायाचा पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली आहे. 

या आधी २०१७मध्ये ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’मध्ये तिच्या पाच सहयोगी बँका आणि महिला बँकेचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे. देशात अनेक छोट्या बँका असण्यापेक्षा दोन-तीन मोठ्या बँका असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बुडीत कर्जांच्या बोज्याखाली दबलेल्या बँकांना एकत्र करून एक मोठी बँक बनविण्याचे संकेत या सरकारने अगदी सुरुवातीलाच दिले होते. त्या दिशेने आता आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विस्तृत होईल, असा सरकारचा दावा आहे; मात्र हे विलिनीकरण अर्थव्यवस्था खिळखिळी करेल, त्यामुळे बेरोजगारी वाढेल असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

या निर्णयाबाबत बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, ‘या विलिनीकरणामुळे बँका आणखी मजबूत होतील, त्यांची क्षमता वाढेल. बँकांची कर्ज देण्याची स्थिती कमकुवत होत असल्याने कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे. बुडीत कर्जांच्या प्रचंड प्रमाणामुळे अनेक बँका नाजूक स्थितीत आहेत. या बँकांची आर्थिक आणि पतपुरवठ्याची स्थिती सुधारावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे या बँकांची सक्षमता वाढेल. त्यांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेमध्येही वाढ होईल. या विलिनीकरणामुळे तिन्ही बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.’ 

‘या बँकांची संचालक मंडळे या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करतील,’ अशी माहिती आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव राजीव कुमार यांनी दिली. ‘या निर्णयामुळे या बँकांच्या दैनंदिन कामकाजात प्रचंड सुधारणा होईल. ग्राहकसेवेतही सकारात्मक परिणाम दिसून येतील,’ असे ते म्हणाले. ‘सरकारी बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत असून, शेवटच्या तिमाहीमध्ये एकूण २१ हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची वसुली झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्येही बँकांनी ३६ हजार ५५१ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. केंद्र सरकारने नव्याने अमलात आणलेल्या दिवाळखोरीविरोधी कायद्याचा या वसुलीसाठी प्रभावी उपयोग होत आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

गेल्या वर्षी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अखत्यारीतील पाच बँकांचे एकत्रीकरण केले होते. स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, भारतीय महिला बँक आदी बँकांचा त्यात समावेश होता. त्याच धर्तीवर या तीन बँकांचे एकत्रीकरण होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्वास उटगी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ते म्हणाले, ‘बँक विलिनीकरणाचा हा निर्णय देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणारा आहे. स्टेट बँकेच्या विलिनीकरणाने काय झाले आहे, ते लक्षात घेतले पाहिजे. आताच्या घडीला बड्या उद्योगपतींनी थकवलेली कर्जे वसूल करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक कर्जमाफीला झुकते माफ देत आहे. अमेरिकेत २००८मध्ये घडलेल्या जगाला मंदीच्या खाईत लोटणाऱ्या आर्थिक संकटापासूनही आमचे सरकार आणि नियंत्रक कोणताही बोध घेत नाहीत, असे दिसते. भारताची अर्थव्यवस्था सार्वजनिक बँकांवर अवलंबून आहे. ठेवीदारांचा या बँकांवर प्रचंड विश्वास आहे; मात्र बँकिंग व्यवस्था सुधारणेच्या नावाखाली सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या सार्वजनिक बँकांना संपवू पाहत आहे,’ असे मुद्दे त्यांनी मांडले.